सरकारी स्कूलों की कमी सुधारने के लिए जिलों को दी जा रही है राशि
सरकारी स्कूलों की कमी सुधारने के लिए जिलों को दी जा रही है राशि
शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि राज्य के स्कूलों की कमियों को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग विभिन्न जिलों को राशि महुआ़िया कराई जा रही है।
जिलों को दी जाने वाली राशि से विद्यालयों में बैंच देश की आकृति चार दिवारी का निर्माण वर्ग कक्ष मरम्मत पेयजल की सुविधा विद्यालय परिसर शौचालय की साफ सफाई और प्रोफेसर का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक एसएलपी के संदर्भ में किए गए प्रयासों एवं सुधार के आधार पर शिक्षा विभाग की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है ।
उन्होंने साफ कहा कि 1 जुलाई 2023 से लगभग 40000 विद्यालयों के प्रत्येक दिन निरीक्षण किया जा रहे हैं इसमें आधारभूत संरचनाओं का अनुसरण किया जा रहा है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है
यह एसएलपी एक गैर सरकारी संस्था की तरफ से दायर की गई है इससे पहले दरअसल वर्ष 2022 में पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण के जिले में विभिन्न स्कूलों में भ्रमण किया
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