झारखंड में पंजीकृत वकीलों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, झारखंड देश का पहला राज्य

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 झारखंड में पंजीकृत वकीलों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, झारखंड देश का पहला राज्य जहां हेमंत सरकार ने किया ऐसा काम

झारखंड अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारी में पांच लाख और गंभीर बीमारी में दस लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का शुभारंभ किया जिससे अधिवक्ताओं की चिंता कम होगी।

अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करनेवाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है।
राज्य कर्मियों के लिए एक मार्च से लागू स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह इस योजना के तहत बार काउंसिल में निबंधित अधिवक्ताओं एवं उनके आश्रितों को सामान्य बीमारी की स्थिति में पांच लाख एवं गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इनडोर स्टेडियम में राज्य भर से बड़ी संख्या में उपस्थित अधिवक्ताओं के बीच ‘मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना’ का शुभारंभ किया। उन्होंने सांकेतिक रूप से 12 अधिवक्ताओं को बीमा कार्ड सौंपे।

इस अवसर पर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हर क्षण और हर घड़ी जनता के लिए समर्पित है।

यह योजना शुरू कर राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं की कुछ चिंता को कम करने तथा उनकी कुछ जिम्मेदारियों के बोझ को अपने कंधे पर उठाने का प्रयास किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आलोचकों (विपक्ष) का कहना है कि वे वोट के लिए यह सब कर रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि हम काम करेंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़ेंगे।
यही कारण है कि जनता ने पूर्व की अपेक्षा इस बार जनता ने अधिक आशीर्वाद देकर मजबूती के साथ उन्हें सत्ता सौंपने का काम किया है।

राज्य सरकार ने भी गांव से लेकर शहर तक सभी वर्ग के लोगों की कुछ न कुछ चिंता कम करने का प्रयास किया है।
राज्य के प्रत्येक वर्ग, समाज, तबके के लोगों तक सरकार की आवाज पहुंचे और सरकार की योजनाएं भी पहुंचे, यह प्रयास रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा, उनका प्रयास वकालत को और बेहतर बनाने का है। देश ने कई नामचीन अधिवक्ताओं को दिया है। उनका प्रयास है कि झारखंड से भी ऐसे नामचीन अधिवक्ता बनकर राज्य का नाम रोशन करें।
इसके लिए उन्होंने राज्य में एक और बेहतरीन विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा कि शीघ्र ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाएगा।
इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडेय सिंह, सांसद महुआ माजी, कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा आदि भी उपस्थित थे।

 समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के जीवन में समस्याएं और परेशानियां आती रहती है। इन समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके इसके लिए उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है।
आप अपने बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिलाएं। अपने बच्चों को इंजीनियर, डाक्टर, वकील, पत्रकार किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड से 15 लाख रुपए तक का ऋण आपके बच्चों को प्राप्त हो सकेगा और वह ऋण बिना किसी गारंटी प्राप्त होगा।

 18 वर्षों तक बाल को पास करती रही सरकारें, हेमंत ने किया गोल : राधाकृष्ण

कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में 18 वर्षों तक तत्कालीन सरकारें पासिंग-पासिंग खेलते रहे। लेकिन विकास के गोल पोस्ट पर किसी ने गोल किया तो हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रोडमैप उनके पास है।
वित्त मंत्री ने कहा कि योजनाओं को लागू करने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। केंद्र से सहयोग भी नहीं मिलता। इसके बाद भी राज्य सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन से वित्तीय संसाधन जुटाकर योजनाएं लागू कर रही है।
पिछला वर्ष चुनावी वर्ष होने के बाद भी हमने लक्ष्य के विरुद्ध 86 प्रतिशत राजस्व जुटाया, जिनमें 87 से 88 प्रतिशत खर्च योजनाओं के क्रियान्वयन में किया।
इस मौके पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव के समय अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा की मांग करते थे। आज उनकी मांग पूरी हुई।

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